Perrel fenyegeti Brüsszel a kormányt
Szerző: Index | info@dehir.hu Közzétéve: 2010.09.07. 12:31 | Frissítve: 2010.09.07. 12:31
Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága felszólította a magyar kormányt, módosítsa a Simor András fizetéséről rendelkező új törvényt. A testület vezetője, Marco Buti választ vár a kabinettől.
A magyar kormány a jegybanki vezetők fizetését befolyásoló intézkedésről előzetesen tájékoztatta az Európai Központi Bankot. A kormány álláspontja továbbra is az, hogy a jegybank elnökének fizetését havi kétmillió forintban korlátozó intézkedés a jegybanki függetlenséggel összeegyeztethető. A bérek korlátozását előíró törvény egységes elvek alapján a teljes közszférára vonatkozik abban a szellemben, hogy kordában kell tartani a béreket a közigazgatásban – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Az EU Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának vezetője Október 1-ig kért választ arról, mit tervez a magyar kormány a jegybank elnök fizetésének ügyében. Marco Buti főigazgató szerint, ha az uniós jogot sértőnek minősített törvény hatályban marad, felkérik az Európai Bizottságot a jogsértési eljárás megindítására.
Az Index szerint az eljárás első hivatalos lépésére rendszerint az ügyben illetékes uniós hatóságok előzetes vizsgálódása alapján kerül sor, azaz ritkán fordul elő, hogy a tagállam a konzultációs időszakban meggyőzi a bizottságot.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)