Az LMP arra kíváncsi, hány közmunkást foglalkoztatnak a belügyi szervek
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2018.07.14. 14:21 | Frissítve: 2018.07.14. 17:50
Budapest - Az LMP a hon- és rendvédelmi dolgozók érdemi illetményemelését sürgeti.
Demeter Márta, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szombaton Budapesten tartott sajtótájékoztatóján elmondta, halaszthatatlannak tartják a hon- és rendvédelmi területen dolgozók létszámának emelését, valamint illetményalapjuk 60 ezer forintra emelését.
Kifejtette, ezen a két területen még mindig a 2008 óta változatlan, 38 650 forintos köztisztviselői alapjárandóság jelenti a fizetések számítási alapját, így az itteni bérek elvesztették versenyképességüket.
Ennek következményeként a honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél is óriási a létszámhiány, valamint a fluktuáció, vagyis az újonnan belépők nagy része mindössze néhány hónapot követően távozik az állományból.
Az LMP politikusa szerint mindez rengeteg túlórához, extra túlterheltséghez vezet az ezen a területen dolgozók körében, ami hosszú távon a hatékonyság romlását és akár baleseteket is eredményezhet.
Demeter Márta elfogadhatatlannak nevezte, hogy szerintük a kormány évek óta közalkalmazottakkal és közmunkásokkal próbálja kompenzálni a hivatásos állomány létszámhiányát. Az LMP írásban fordul a belügyminiszterhez annak tisztázásra, hogy a belügyi szervek összesen hány közmunkást foglalkoztatnak - közölte a párt országgyűlési képviselője.
Fidesz: az LMP-re egyszer sem lehetett számítani Magyarország védelmében
Az LMP-re egyszer sem lehetett számítani Magyarország védelmében, a katonák és rendőrök illetményemelésében - közölte a Fidesz-frakció szombaton az MTI-vel Demeter Márta (LMP) országgyűlési képviselő sajtótájékoztatójára reagálva.
Demeter Márta azt mondta: az LMP halaszthatatlannak tartja a hon- és rendvédelmi területen dolgozók létszámának emelését, valamint illetményalapjuk 60 ezer forintra emelését. Hozzátette: a honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél is óriási a létszámhiány, valamint a fluktuáció - az újonnan belépők nagy része mindössze néhány hónapot követően távozik az állományból.
A Fidesz-frakció közleménye szerint az LMP mást mond és mást cselekszik, most a honvédelemről és a katonák illetményemeléséről beszél, miközben az elmúlt években egyszer sem lehetett rájuk számítani Magyarország védelmében, a katonák és rendőrök illetményemelésében.
Kiemelték: az LMP a többi ellenzéki párttal együtt nem támogatta a honvédelmet erősítő költségvetéseket sem.
Kitértek arra, hogy 2010 óta jelentősen nőtt a honvédség és a rendőrség létszáma, megsokszorozódott az önkéntes tartalékosok száma, a katonák és rendőrök illetménye pedig 2016 és 2019 között átlagosan 50 százalékkal nő.
Ha az LMP-nek valóban fontos az illetményemelés, akkor támogassa a jövő évi költségvetést, amely újabb 5 százalékos illetményemelésre ad lehetőséget - közölte a nagyobbik kormánypárt frakciója.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)