A Jobbik újratárgyalná az uniós kötelezettségeket
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2012.11.03. 15:32 | Frissítve: 2012.11.03. 16:43
Budapest – Felül kell vizsgálni a pályázati rendszert és meg kell szüntetni az azokhoz kapcsolódó visszaéléseket – mondta Z. Kárpát Dániel, a Jobbik képviselője.
A politikus szavait alátámasztandó hangsúlyozta: a tranzakciós illetékről kiderült, azt több bank is beépíti az áraiba és áthárítja az ügyfeleire. Hozzátette, hogy ugyanez történik a banki ágazati különadó, a távközlési ágazatra kivetett különadó vagy a közműszolgáltatók adóinak esetében is.
"Ezen áthárítási spirál Magyarország lakosságára nagyobb terhet ró, mint annak idején a Bokros-csomag" - mondta. Egyúttal kijelentette, hogy a Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter által eddig bejelentett illetve a készülő csomagok „megszorításai” jóval meghaladják a kétezer milliárd forintot.
Z. Kárpát Dániel ténynek nevezte, hogy 2014-től a lehívható uniós forrásmennyiség 360-400 milliárddal vagyis körülbelül húsz százalékkal csökken. Hozzátette, hogy Magyarország ráadásul a 29 százalékos összesített lehívási arányával jelenleg a 27 EU-tagállam közül a 20. helyet foglalja el.
A képviselő azt mondta, hogy Magyarország uniós tagsága ráfizetéses, ezért újra kell tárgyalni a kötelezettségeket. Véleménye szerint felül kell vizsgálni a pályázati rendszert és meg kell szüntetni az azokhoz kapcsolódó visszaéléseket.
Ezen felül addig is javítani kell a lehívási arányt, „ameddig Magyarország európai uniós tagsága jelen állapotában fennáll” - közölte. A politikus felszólította a kormányt, hogy kezdje el megírni a 2014-ben kezdődő uniós költségvetési időszak során alkalmazható fejlesztési tervet.
El kell készíteni egy átfogó „EU-mérleget”, amelyik megmutatja, hogy mennyi bevételt hoz és mekkora veszteséget okoz az országnak az uniós tagság – közölte végül.
Más témában feltett kérdésre válaszolva elvetendőnek nevezte azt a kezdeményezést, amelyik lazítaná a meghatározott értékű befektetői értékpapír-csomagot megvásárlók Magyarországon tartózkodásának feltételeit.
Kijelentette, hogy egy országnak vannak nem forintosítható értékei, például a föld, az állampolgárság vagy a jövő nemzedékeinek érdekei.
Hangsúlyozta, hogy az uniós állampolgárság megszerzésével ezek a befektetők „letarolhatnák” azt az európai piacot, ahová jelenleg nem vagy csak korlátozottan tudnának bejutni. Egyúttal rémisztőnek tartotta, hogy a kormány „bármi áron” pluszforrásokat akar szerezni.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)