A teljes uniós forrását felhasználja hazánk 2013-ig
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2011.10.31. 09:09 | Frissítve: 2011.10.31. 09:12
Budapest - Magyarország az Európai Unió Kohéziós Alapja forrásainak minél magasabb arányú igénybevételével számol, a 2007–2013-as fejlesztési ciklusban az ország a rá eső kohéziós forrásoknak várhatóan közel a 100 százalékát felhasználja.
Az NFÜ tájékoztatása szerint a 2004–2006. évi időszakban az euró 250 forintos árfolyamán számítva 1 milliárd 480 millió euró keret állt Magyarország rendelkezésére, ebből 2011. szeptember 30-ig 1 milliárd 357 millió eurót fizettek ki hazai társfinanszírozás nélkül. A kohéziós alap 2004–2006. közötti forrásából 9 közlekedési és 25 környezetvédelmi projekt valósul meg, ezek leszerződött értéke – a hazai társfinanszírozással együtt – 2 milliárd 458 millió euró.
Az NFÜ tájékoztatása szerint a 2004–2006-os időszak kohéziósalap-projektjeit legkésőbb a jövő év végéig le kell zárni, de a legtöbb beruházás lényegesen hamarabb befejeződik, a környezetvédelmi projekteknél 97 százalékos, a közlekedésieknél 100 százalékos a szerződéses arány. Az NFÜ szerint a 2007–2013-as fejlesztési ciklusban Magyarország a rá eső kohéziósalap-források közel 100 százalékát felhasználja, de ehhez több feltételnek is teljesülnie kell. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mintegy 10 százalékkal túl kell tervezni a meglévő keretösszeget, hiszen mindig akadnak olyan önkormányzatok, amelyek végül felhagynak az elképzelt projekttel.
A 2007–2013-as időszakban 280 forint/euró árfolyamon számolva Magyarország 8 milliárd 642 millió euró felhasználásával számolhat az EU Kohéziós Alapjából. Ebből 2011. szeptember végéig 1 milliárd 44 millió eurót, a keret 12 százalékát hívta le az ország. Ez az arány a 2004-ben, illetve az ezt követően csatlakozott új tagországok között átlagosnak számít, miután Romániában 2 százalék, Csehországban 8 százalék, Lengyelországban 13 százalék ez a mutató – közölte az NFÜ.
A jelenlegi szabályok alapján a 8 milliárd 642 millió euró kohéziósalap-keret terhére megvalósuló programokat 2015 végéig kell lezárni, ami azt jelenti, hogy a projektgazdáknak az eddig az időpontig felmerülő költségeket lehet elszámolniuk az Európai Unió felé – közölte az NFÜ.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)