Hága szerint nincs történelmi joga Kínának az áhított tengeri területekre
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2016.07.12. 18:42 | Frissítve: 2016.07.12. 18:42
Hága – Eredmény született abban az eljárásban, amit a Fülöp-szigetek kezdeményezett a Kínai Népköztársaság dél-kínai-tengeri területi követeléseinek megkérdőjelezésére.
A bíróság kimondta, hogy Kína nemzetközi törvénybe ütköző módon megsértette a Fülöp-szigetek szuverenitását azzal, hogy a szigetországhoz közeli zátonyokon terjeszkedik, vitatott területen halásznak - megzavarva és korlátozva ezzel a Fülöp-szigeteki halászatot - és nyersanyag-kitermelést folytat. A nemzetközi szerződések megsértése mellett tevékenységével állandó és visszafordíthatatlan károkat okozott több korallzátony ökoszisztémájában. A mesterségesen feltöltött szigetek pedig nem növelik a tengerészeti övezetet - tették hozzá.
Hangsúlyozták, hogy a Fülöp-szigetek partvonalától számított 200 tengeri mérföldes körzetbe eső szigetek, zátonyok, homokpadok nem tartoznak Kína gazdasági övezetébe.
A döntés hivatalosan érvényteleníti azt a - környékbeli és távolabbi országokat is zavaró - területi igényt, amelyet Kína kilenc vonallal határolt be a Dél-kínai-tengeren, és történelmi hivatkozásokkal követel magának.
A bíróság azt is megjegyezte, hogy noha a kínai hajósok és halászok - a szomszédos országok lakosaihoz hasonlóan - történelmi idők óta éltek a Dél-kínai-tenger szigetein és használták őket, nincs bizonyíték arra, hogy Kína a történelem folyamán kizárólagos ellenőrzése alatt tartotta volna a területet vagy azok erőforrásait.
Fülöp-szigetek 2013 januárjában fordult az hágai bírósághoz a megoldhatatlannak tűnő tengeri területi viták rendezésének elősegítése és a kapcsolódó jogi kérdések tisztázása céljából.
Manila panaszait az ENSZ Tengerjogi Egyezményére (UNCLOS) alapozva fogalmazta meg, amelyet mindkét ország, a Fülöp-szigetek és Kína is ratifikált. Álláspontja szerint e nemzetközi szerződés kizárja Kínának a dél-kínai-tengeri területekre kivetett igényét.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)