Hogyan lehet hatékonyan felszámolni a határon túli magyarságot?
Szerző: Szénási Miklós | info@dehir.hu Közzétéve: 2012.05.28. 15:55 | Frissítve: 2012.05.29. 11:20
Debrecen – Néha úgy tűnik, ma már nem is mi hisztizünk Trianon miatt, hanem az egykori „országcsonkolás” mai haszonélvezői. Jegyzet.
Nagyjából bő hét van a trianoni tragédia emléknapjáig, melyet a magyar Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánított. Trianon ehhez képest nyilván most is alkalmas lesz arra, hogy az indulatok egymásnak feszüljenek. Ha joggal hihetnénk, hogy itthon teljes az egyetértés ebben az ügyben, senki nem fog senkit "leirredentázni" vagy hazaárulózni, Trianon akkor is olyan, mint egy időzített bomba. Mostanában azonban úgy tűnik, erről egyáltalán nem mi, magyarok tehetünk e jórészt szlávoktól ölelt kis országban. Hanem éppen a külső környezet.
Ugyan évek óta mást sem hallunk, mint hogy milyen jó nekünk Európa, az unió, s hogy a határok elmosása végre egy normális világot alakíthat ki, azt tapasztalhatjuk, a környező államok nem pont ugyanezt gondolják erről. Most tegyünk úgy, mintha például Spanyolországban minden tökéletesen működne, imádnák egymást a baszkok és katalánok, vagy a brit szigeteken tényleg puszipajtások lennének az angolok, skótok és írek, esetleg a legkevésbé sem fenekének egymás ellen a flamandok és a vallonok. Gondoljuk azt, hogy ott minden rendben van minden náció között, csak mi vagyunk ilyen szerencsétlen helyzetben. S nem pusztán azért, mert lassan száz éve túlestünk egy kényszercsonkoláson, hanem mert mintha ezért a csonkolók lennének vérig sértve. Mint amikor az ember kölcsönkér valakitől, aki nem figyelmezteti örökösen a tartozására, az adós azonban mégis szép lassan engesztelhetetlen utálatot kezd érezni az iránt, aki kisegítette.
Jól hangzik, amit Orbán Viktor nyilatkozott az újvidéki Magyar Szónak, hogy „azok lesznek a győztes nemzetek, amelyek tagjai segítik egymást, jól meg tudják szervezni az egymással való együttélést, szolidaritást és segítségnyújtást”, miközben biztató jelnek nevezte a kettős állampolgárság intézményét, de a való világ mintha nem egészen így működne.
Elég beütni az internetes keresőkbe a szépen csengő „magyarverés” kulcsszót, találunk bőséggel példát arra, hogy gyakran érik atrocitások a határon túl élő magyarságot. Ahogy egy véletlenszerűen kinyitott fórumban olvastuk: „Délvidéken mindennaposak a magyarverések, a tetteseket általában soha nem találják meg, vagy ha mégis, akkor nevetséges összegű pénzbírságokat rónak ki.”
Ez a divat Szlovákiában sem ismeretlen: május 14-én kelt sajtóhír, miszerint szlovák bőrfejűek szlovákiai magyar fiatalokat bántalmaztak Pozsony főterén, mert egymással magyarul beszéltek. Tudjuk, rég nem beszélhetünk igazi és megbonthatatlan szlovák és magyar barátságról, de van rá esély, hogy Brüsszelt jobban lázba hozta volna, ha magyar kopaszok rugdosnak meg békésen fotózó tót turistákat mondjuk Kéked kies központjában...
Az ilyen balhé nyilván nem jó. De többeket érhetnek – és egészen másféle – sérelmek, amikor a hatóságok intézkedése következtében hirtelen 24 szlovákiai magyartól veszik el az állampolgárságot. Pedig – mint Tőkés László és Lomnici Zoltán emlékeztetett rá – a szlovák alkotmány kimondja: akarata ellenére senki sem fosztható meg állampolgárságától, azt csak saját kérésre lehet elveszíteni. Azaz, a szlovák hatóságok szerintük alkotmányellenesen intézkedtek.
Volt idő, amikor tényleg kezdtük azt hinni, hogy Erdély és Magyarország fúziójáról már csak azért sem kell álmodozni, mert az unióban majd helyükre kerülnek a dolgok. Élnek magyarok és románok a szomszédban, miért ne élhetnének békésen együtt. Ha már annak idején sikerült egységesen mélyre letolni az életszínvonalat, miért ne lehetne most egységesen megemelni? Miért is ne dolgozhatnának ezen vállt válnak vetve, egy akarattal az ott élők? Nem tudjuk, miért nem, de úgy tűnik, nem megy ez. Bár az erdélyi magyarság minden választástól várt valami csodát, az a bizonyos csoda elmaradt.
Az új kormány takarítani kezdett. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára szerint hamisnak bizonyult Victor Ponta miniszterelnök korábbi bejelentése, amely szerint az új hatalom csakis szakmai alapon hajt végre cseréket az adminisztrációban. Egyik napról a másikra kiderült, hogy szakmai alapon egyik magyar prefektus vagy alprefektus sem felel meg a követelményeknek. Ez persze nem egészen előzmények nélküli akció. Már 2009-ben belekóstolhattak az erdélyiek, milyen az, ha beindul a közszférában az etnikai gereblye. Így mindenesetre megeshet, hogy a 84,8 százalékban magyarok lakta Hargitában és a 73,6 százalékosan magyar Kovásznában magyarul nem beszélő főtanfelügyelő, és főtanfelügyelő-helyettes irányítja majd az oktatást.
Azért még sorolhatjuk tovább, mi a gond a szomszédban: például az, hogy az új szocialista-liberális román kabinet egyik első intézkedése a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzésének megakadályozása volt. Vagy az, amin most teljes erővel munkálkodnak, hogy átszervezzék a közigazgatási régiókat – miközben ezt a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménnyel ez csakis az érintett közösségekkel való konzultáció után lenne lehetséges... – mint arra Gyürk András, Gál Kinga és Tőkés László EP-képviselők felhívják a figyelmet.
Ez a megosztó, átalakító, számokkal operáló taktika jellemző Ukrajnában is az ottani Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) nyilatkozata szerint, akik úgy gondolják, ott is „figyelmen kívül hagyták az őslakos magyarság érdekeit, és eleve több választókerületbe osztották a magyarlakta területeket”. Az ukrán választási bizottság ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítette a magyar közösséget abban, hogy gyakorolja az ország társadalmi és politikai életében való cselekvő részvétel jogát, melyet Ukrajna nemzeti jogrendje és nemzetközi jogi kötelezettségei is szavatolnak – írja nyilatkozatában az UMDSZ, hozzátéve, hogy ez a döntés gyakorlatilag jogfosztást követett el. Miközben – hivatkoznak rá – csaknem valamennyi európai országban, ahol jelentősebb számú kisebbség él, a pozitív diszkrimináció elvét alkalmazzák az államigazgatás és az önkormányzatiság szintjein.
Itt tartunk tehát 2012-ben, Európában. Amiről Arany János Toldijának a paródiája ugrik be hirtelen, amit nyilván ismernek a Dehir olvasói, s a mi valahogy így hangzik: „Hé paraszt, melyik út megyen itt Budára? Megyen? S még vagyok a paraszt?" – Valahogy így van ez Trianonnal, Brüsszellel, Magyarországgal és a környező országokkal. A Trianon-körüli hisztéria okai egyre inkább nem a határokon belül, s nem a magyarságnál keresendők.
Ha az lenne a kérdés, Európában hogyan lehet hatékonyan felszámolni a határon túli magyarságot, akkor szomszédaink erre valószínűleg sokféle, s vélhetően minden igényt kielégítő választ tudnának adni.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)