Úgy tűnik, mégsem módosítják a munka törvénykönyvét
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2017.04.25. 12:26 | Frissítve: 2017.04.25. 12:32
A munka törvénykönyve módosításáról szóló, az Országgyűlés előtt lévő javaslat visszavonását kezdeményezte a parlament gazdasági bizottsága kedden.
Az ülésen a képviselők a szakszervezeti vezetők meghallgatása után 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással döntöttek a visszavonás mellett.
A bizottsági ülésen felszólaló Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, Doszpolyné Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke, Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke egybehangzóan azt kérték a bizottságtól, hogy ne támogassa a javaslatot, mert az szerintük növelné a munkavállalók kiszolgáltatottságát.
Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője az ülés előtt azt mondta, ha az Országgyűlés Gazdasági bizottságának keddi ülésén az érintettek részvételével nem születik megegyezés a munkaidőkeretről szóló törvénymódosító javaslatról, a testület visszavonja azt, és arról a versenyszféra és a kormány közötti egyeztető fórum tárgyal tovább.
Kósa Lajos hozzátette: a kormánypárt képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy ha az egyeztető fórumon megállapodás születik, az Országgyűlés térjen vissza a munka törvénykönyvének módosítására, ha viszont nem, akkor ne tárgyalják azt. Hangsúlyozta: a fő szempont az, hogy a munkavállalók érdekei ne sérüljenek.
A fideszes Bánki Erik a javaslatról korábban azt mondta, a cél, hogy hatékonyabban tudják a munkaadók a korszerű termelési módokat bevezetni, alkalmazni azzal, hogy termelési ciklushoz kötik a munkaidő-beosztást.
A fideszes képviselő elmondása szerint a jelenlegi szabályok legfeljebb 12 hónapra állapíthatnak meg munkaidőkeretet, ezt 36 hónapra módosíthatnák, de erről kollektív szerződésben kell rendelkezni. A heti időkeret alapja továbbra is 40 óra, így a dolgozókat nem érheti hátrány, a munkában töltött időt a javaslat nem érinti.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)