Az állam nem vonul ki a szociálisan elesettek támogatása mögül
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2022.11.16. 08:55 | Frissítve: 2022.11.16. 08:56
„A kormány senkit sem hagyott az út mentén”, továbbra is támogatja a szociálisan bajba jutottakat, de felelősséget kell vállaljon az egyén és annak családja is, mondja Lentner Csaba közgazdász professzor.
Mint ismert, októberben nyújtották be a szociális törvény módosítási javaslatát, melyben azt írják, hogy „az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős”. Azonban, ha önhibáján kívül erre nem képes, „abban – anyagi lehetősége és személyes képessége arányában – a hozzátartozó kötelessége segíteni”. A következő lépcső az önkormányzat, majd a karitatív szervezetek segítsége, és ha ezek ellenére sem teremthető meg az egyén szociális biztonsága, akkor „annak biztosítása az állam kötelezettsége” lesz.
Az elmúlt időszakban politikusok, szakemberek, a szociális területek érdekelt szervezetek is kifejtették álláspontjukat, emellett pedig számos tévhit is megjelent a témában. A törvénymódosítási javaslat célja azonban nem az állami felelősségvállalás csökkentése – erről beszélt Lentner Csaba közgazdász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁNTK és a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK egyetemi tanára.
A szakember rámutatott: az állam nem vonul ki a szociálisan elesettek támogatása mögül, mindössze felállít egy sorrendet. Ennek az a lényege, hogy a szociálisan bajba kerültek ellátását nem kizárólag az államnak kell elvégeznie, az egyénnek és az egyén családjának is van felelőssége és anyagi helytállási kötelezettsége abban, hogy az elesett helyzetből valahogy kikerüljön, magyarázta.
- Magyarországon nem tudjuk ugyanazt a bőkezű szociális ellátórendszert alkalmazni, mint a szocializmusban, ugyanakkor – az ország anyagi adottságai okán – egy svéd, norvég vagy finn jóléti, prejóléti modellt sem tudunk működtetni.
Itt egy észszerűsítésről van szó, arról, hogy egy társadalmi kockázatközösség épüljön fel, az egyén és annak családja is vállaljon felelősséget, csak ezután következik az állam, nem pedig az van elől, hogy minden problémát megoldjon
– emelte ki a szakember.
Aláhúzta: az elmúlt 12 évet nézve „a kormány senkit sem hagyott az út mentén”. Továbbra is lesz szociális ellátási rendszer, az állam továbbra is szerepet vállal, azonban ez a szerepvállalás arányosítva lesz, „más szereplők is meg kell jelenjenek ebben”, fogalmazott Lentner Csaba.