Nagy a népszavazás tétje Debrecen számára – videóval
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2016.09.16. 09:08 | Frissítve: 2016.09.16. 20:20
Debrecen – Kvótareferendum, főpályaudvar, olimpia: a közgyűlés ülését értékelte a Fidesz és a Jobbik frakcióvezetője.
A csütörtöki közgyűlés napirendjén csaknem harminc téma szerepelt. A városatyák - többek között - a kényszerbetelepítés elleni népszavazásról és az ehhez szükséges közérdekű tájékoztatásról vitáztak. Emellett szó volt a 2024-es budapesti olimpiai pályázathoz kapcsolódó városi garanciavállalásról, valamint megvitatták a közösségi közlekedésről szóló első félévi beszámolót is. A csütörtökön hozott legfontosabb döntésekről Balázs Ákos a Fidesz-KDNP önkormányzati frakcióvezetője és Kőszeghy Csanád Ábel, a Jobbik képviselőcsoportjának vezetője beszélt a Debrecen Televízió Köz-Ügy című műsorában.
Balázs Ákos emlékeztetett, hogy a határozat elfogadásával a közgyűlés egyetértését fejezte ki a kormány álláspontjával kapcsolatban. Szerinte a város számára nagyon fontos ez a kérdés, nem véletlenül volt ez az első számú napirendi pont a képviselőtestület ülésén. Úgy véli, nem csak a Sámsoni úti közelében élők kerülhetnek veszélybe, hanem az egész város, ezért egységben, egy emberként kell nemmel szavazni a kvótareferendumon. Mint mondta, beláthatatlan következményei lehetnek a folyamatos menekültáradatnak, erre pedig nem lehet megoldás a menekültkvóta alkalmazása.
Balázs Ákos hangsúlyozta, a debrecenieknek minél több információval kell rendelkezniük a népszavazásról, ezért erre költeni is kell, mégpedig ötmillió forintot.
Kőszeghy Csanád elmondta, megegyeztek a téma fontosságát tekintve, csupán az összegről alakult ki vita a frakciók között, mivel a Jobbik szerint nincs szükség erre a költésre, a kormány ugyanis már régóta folytatja tájékoztató tevékenységet a témában. Azt javasolta, hogy a két ügyről külön szavazzanak a képviselők, ám végül a politikusok egyben voksoltak. Kőszeghy azt mondta, kiderült, hogy a Fidesz és a Jobbik együtt buzdítja szavazásra az embereket, míg a baloldali képviselők az ellenkezőjét vallják, és mindenféle álproblémákkal igyekezték alátámasztani az álláspontjukat. A Jobbik frakcióvezetője úgy véli, azért is fontos, hogy érvényes legyen a népszavazás, mert ellenkező esetben ez Brüsszelnek olyan üzenettel bírna, hogy a magyaroknak mindegy, mennyi migránst telepítenek be az országukba.
Balázs Ákos elmondta, ilyen nagy számban a bevándorlók integrációja nem megoldható, ráadásul a biztonságra is fenyegetést jelent a jelenlétük, így a debreceniek lényegében a saját biztonságukról, a közbiztonságról is dönthetnek. Mint mondta, a debrecenieknek október másodikán elsősorban Debrecenre kell figyelniük, a probléma helyi vetületét kell számításba venniük. Szerinte a mostani voksolás hasonló horderejű lesz, mint amilyen az EU- és a NATO-csatlakozás volt.
Szóba került a főpályaudvar is, mellyel kapcsolatban a fideszes politikus hangsúlyozta, a város eddigi egyik legfontosabb beruházása lesz. Mint arról a Dehir.hu is beszámolt, a projekt érinti a Petőfi téren korábban elvégzett a 2-es villamosvonal kialakításakor átépített csomópontot is, annak egy részét az építkezés során vissza kell majd bontani. Emiatt várhatóan mintegy 500 milliót fizethetne vissza az önkormányzat, ám a város mindent megtesz majd azért, hogy ez az összeg minél kevesebb legyen, vagy egyáltalán ne is legyen. Mint mondta, ez a pénz ugyanakkor a főpályaudvar csaknem 25 milliárd forintos beruházási költségéhez képest kevésbé lényeges tényező, nem érdemes emiatt elveszíteni egy ilyen nagy volumenű beruházást. Kőszeghy szerint át kell gondolni ezt a problémát, mivel az a félmilliárd forint is nagy érvágást jelenthet a város évi büdzséjében.
Balázs Ákos a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatban elmondta, minden évben komoly gondot jelent az önkormányzatnak a tömegközlekedés finanszírozása, a város az elmúlt években mindent megtett annak érdekében, hogy a költségeket lentebb szorítsák, de a frakcióvezető szerint már nem lehet tovább húzni a nadrágszíjon. Megállapodást kötött a város a közösségi közlekedésben résztvevő partnerekkel, hogy meghosszabbítják velük a buszok futamidejét további négy évvel, így a finanszírozási időszak lejárta után kevesebb költség merül fel, ezáltal pedig évente egymilliárd forintot takaríthat meg a város. A fideszes politikus hangsúlyozta, nem szabad belemenni abba, hogy legközelebb is egyszerre cserélik ki a járműparkot, inkább fokozatosan kell elvégezni az állománykorszerűsítést. Szerinte a bevételek esetében azzal is számolni kell, hogy folyamatosan bővül Debrecenben a kerékpárút-hálózat, ami annyit jelent, ha jó az idő, akkor kevesebben vesznek jegyeket, bérletet. A frakcióvezető szerint az elektromos hajtás lehet a megoldás, ennek bevezetésével ugyanis jelentősen lehetne csökkenteni az üzemeltetési költségeket.
Kőszeghy szerint nem csak ezzel van a gond, hanem azzal is, hogy a kormány a budapesti tömegközlekedésre költi az állami támogatást, vidékre pedig alig jut. Hiába lehet majd csökkenteni egymilliárddal a költségeket, de így is marad körülbelül másfél milliárdos összeg, amit az államnak kellene magára vállalnia.
A budapesti olimpiához kapcsolódó debreceni garanciavállalásról a Fidesz helyi frakcióvezetője azt mondta, turisztikai és gazdasági szempontból is sokat segítene a városnak, ha sikerülne megrendezni a nyári játékokat, a frakció is sok lehetőséget lát benne. Kőszeghy Csanád azt mondta, támogatják a magyarországi olimpiát, de a költségek azért figyelmeztetőek lehetnek.
A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg:
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)