Debreceni hitelcsapda: lakás helyett csak bosszankodhat az ügyfél
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2013.07.20. 09:06 | Frissítve: 2013.07.21. 12:43
Debrecen – Virágkorukat élik a fogyasztói csoportok, pénzért fűt-fát, de leginkább hitelt ígérnek, aztán az ember úgy érzi, csúnyán becsapták.
Újabb áldozata van az interneten működő átverőhálózatnak? Az egyik netes cégre több panasz is érkezett: egy debreceni olvasónk jelezte, az Angliában székelő, de Magyarországon is aktívan tevékenykedő Future Real Estate Network Ltd vállalat azt ígérte neki, gyorsan kölcsönhöz juthat, ugyanis Sikora Jánosné egy nyolcmillió forint értékű ingatlant szeretett volna vásárolni. A panaszos tavaly június elején 40 ezer forintot utalt át a vállalatnak, ezért cserébe megígérték neki, hogy 6-8 hónapon belül megkapja a pénzt, amiből megveheti majd a lakást. Néhány hónappal később, szeptemberben a cég képviselője ( aki őt beszervezte) újra megkereste az asszonyt, akkor azt mondta neki, ha több százezer forintot befizet, a karácsonyt már az új lakásban töltheti, még kezességet is vállalt az üzletért.
Az asszony azonban menet közben meggondolta magát, mivel az őt megkereső férfi később jelezte, megingott a bizalma a cégben, s azt javasolta olvasónknak, lépjen vissza a megállapodástól. Sikora Jánosné természetesen próbálta menteni a menthetőt. Hiába kereste azonban a társaságot e-mailben azzal, hogy vissza akarja kapni a pénzét, a cég nem fizetett. Megígérték az asszonynak, hogy hamarosan felveszik vele a kapcsolatot, ez azonban nem történt meg. A nőnek e-mailben szerződést is küldtek, amiben a hitelt burkoltan, ingatlantulajdon vásárlási jogként emlegették. Olvasónk azt mondja, nem ő az egyetlen, akinek gondja van a FREN-nel, állítása szerint „nagyon sok debreceni embert átvágtak”.
Az a gyanús, ami nem gyanús, hallgat a vállalat
Utánanéztünk a cégnek, az elektronikus cégjegyzék szerint a FREN-nek Budapesten és Miskolcon van székhelye, adószámmal is rendelkezik, így a működése hivatalosnak tűnik. A vállalat jegyzett tőkéje összesen 150 millió forint, a céget 2012-ben jegyeztették be. A mai napig élő honlapjuk van, ahol aktívan toborozzák az új ügyfeleket. Az ott található, személyes hangvételű bemutatkozó szöveg mellett természetesen arról is van információ, mi az a FREN.
Ez egy ingatlanfinanszírozási rendszer, ami "kiszámítható módon segít tagjainak saját ingatlanhoz jutni, a meglévőt felújítani, korszerűsíteni, vagy az ingatlanon bejegyzett hitelt kiváltani. Úgy nyújt megoldást az ingatlanproblémákra, hogy közben a tagok fizetőképessé válhatnak illetve lehetőséget kínál nekik további jövedelemszerzésre."
A cég arról is ír, hogy nem csak azoknak segítenek gyorsan, akik képesek pár tízezer forintos önrésszel beszállni az üzletbe, hanem azoknak is, akiknek erre nincs pénzük. Arra buzdítanak, hogy éljenek a lehetőséggel, minden segítséget megadnak az ügyfeleknek, akik közben még jól is érzik magukat. Sikora Jánosné nem érzi jól magát ebben a helyzetben, elkeseredésében fordult hozzánk.
Megkerestük a Future Real Estate Network LTD-t, kíváncsiak voltunk, mi az ő álláspontjuk az ügyben. Egy meglehetősen laza hangvételű válaszlevélben közölték, továbbították kérdéseinket egy illetékesnek, aki majd reagálni fog. Azóta már több mint két hét telt el, a válasz nem érkezett meg.
Nem hitelt kínálnak, de azt ígértek?
Felvettük a kapcsolatot a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózatával is, azt szerettük volna megtudni, mit tehet, hova fordulhat az, aki ilyen helyzetbe került, tudnak-e valamit erről a cégről. A FOME Irodahálózat szóvivője érdekes dologra hívta fel a figyelmet. Morvai Gábor azt mondta, a FREN nevére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének adatbázisában rákeresve (ezt bárki könnyedén megteheti az interneten, itt), azt találjuk, a vállalkozásnak semmilyen engedélye nincs arra, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezzen.
A szóvivő szerint fogyasztói csoportokhoz hasonló tevékenység lehet a háttérben, s mint ilyen, nem is minősül pénzügyi vállalkozásnak a FREN. Csoportos vásárlói formáról van szó, ahol a szervező által beléptetett tagok között sorsolással dől el, ki kapja meg hamarabb a szerződésben rögzített ingóságot. A belépéskor általában regisztrációs összeget és bizonyos mértékű „előtörlesztést„ kérnek, ennek nagyságától teszik függővé, hogy milyen gyorsan történik meg a „kiutalás”. Sikora Jánosné esetében is pontosan ez történt, ő is egy ilyen fogyasztói csoporttal kerülhetett kapcsolatba.
- A Gazdasági Versenyhivatal rendszeresen megbírságolja a fogyasztói csoportok szervezőit, mert jogsértőek azok a hirdetések, amelyek megtéveszthetik a fogyasztót a szolgáltatás valódi tartalmával kapcsolatban ( ilyenek például a fogyasztói csoportok esetében a hitelekkel összetéveszthető reklámüzenetek). A csoportok esetén a belépést követően teljesen bizonytalan, mikor juthat pénzhez a fogyasztó. Ha megvan a hirdetés, s abból látszik, hogy megtévesztés történt, akkor a versenyhivatal büntetheti céget – közölte a szóvivő.
Még nincs minden veszve?
Mint Morvai Gábor fogalmazott, ha az ügyfél bizonyítani tudja, hogy hitelt ajánlottak neki, s ez benne van a szerződésben, vagy hangfelvétel támasztja ezt alá, akkor megtévesztésre hivatkozva jó eséllyel meg lehet támadni a megállapodást. Ha azonban ez nem bizonyítható, az ügyfél akkor is elállhat az ügylettől, vagy felmondhatja a szerződést, az abban foglaltak szerint. Előbbinél a regisztrációs díjon kívül minden visszajár, utóbbi esetben szintén, de csak akkor, ha a csoport megszűnik. Ez akár húsz évbe is beletelhet.
Morvai Gábor hangsúlyozta, a legjobb elkerülni a hasonló ügyleteket és megjegyezni, a hitel nem ajándék pénz, üzlet annak is, aki adja. Ezért az olyan esetekben, amikor nem engedik elolvasni a szerződést, nem adják írásba azt, amiről a szóbeli tájékoztatás szólt, jobb, ha a fogyasztó azonnal veszi a kalapját.
Hozzátette, ilyen esetekben rendőrségi feljelentést csak akkor van értelme tenni, ha egyértelműen bizonyítható a csalás, ám általában a szerződésben feketén-fehéren leírják, nem hitelszolgáltatásról van szó, ők nem pénzintézet, hanem fogyasztói csoport, a szerződéshez néha még a PSZÁF fogyasztói csoportokkal kapcsolatos figyelmeztetését is csatolják.
Morvai Gábor szerint ha a meglévő szerződésben benne van minden információ, akkor a bíróság annak alapján hoz ítéletet, s az általában nem a fogyasztónak kedvez. Az ügyfél megteheti, hogy a fogyasztóvédelmi felügyelőségen panaszt tesz, a felügyelőség megvizsgálja az ügyet, majd kiad egy határozatot, ami alapján a fogyasztó eldöntheti, perre megy-e a cég ellen. Mivel Sikora Jánosné esetében szerződés is készült, melyben nem említik szó szerint a hitel szót, a szóbeli tájékoztatás során azonban lényegében erről volt szó, így jó esélye lehet olvasónknak arra, hogy végre visszakapja a pénzét.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)