A földárverésekről vitázik Debrecenben a Fidesz és az MSZP – videóval
Szerző: Bulik Péter | bulik.peter@dtv.hu Közzétéve: 2016.04.04. 17:32 | Frissítve: 2016.04.04. 19:12
Debrecen – A szocialisták az állami vezetők magas béréről és az állami földek eladásáról tennének fel kérdést népszavazáson. A Fidesz szerint álságos a MSZP kezdeményezése.
Elképesztő mértékben lopják az állami vagyont, aminek gátat kell szabni – mondta Huszka Imre, az MSZP megyei elnöke a tájékoztatón. Gőgös Zoltán, a párt elnökhelyettese szerint két hónap alatt össze tudják gyűjteni a tervbe vett népszavazásokhoz szükséges legalább kétszer százezer aláírást.
Az egyik tervezett kérdés az állami vezetők kétmillió forintos bérplafonjának bevezetéséről szól, a másik pedig az állami termőföldek további eladásának leállításáról.
- A termőföld értékesítésének tilalmáról kérdeznénk meg az embereket, hogy ezzel egyetértenek-e, függetlenül attól, hogy már történtek értékesítések, de még mindig van különböző művelési ágakban nagyon nagy mennyiségű állami föld, amit szeretnénk állami kézben tartani, hiszen az egy aktív vidékfejlesztési eszköz – mondta Gőgös Zoltán.
A szocialista felvetésekre telefonon reagálva Pósán László fideszes országgyűlési képviselő azt mondta: kifejezetten a vidék megtartó erejét erősíti a magyar gazdák állami földvásárlása, az eladás pedig nyílt árverésen, piaci áron történt, ellentétben a korábbi szocialista kormányzati gyakorlattal.
- Névleges áron adtak bérbe óriási földterületeket cégeknek, amelyeknek a tulajdonosi háttere nem egy esetben külföldi volt. Kifejezetten a külföldi nagyvállalatok és mezőgazdasági vállalkozók érdekei mentén politizáltak és intézték a földügyeket – hangsúlyozta Pósán László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője.
Szerinte álságos, hogy a szocialisták most sokallják az állami vezetők fizetését, kormányzásuk idején, a válság éveiben viszont nem akartak bérplafont. Hozzátette: a jelenlegi kormány éppen a válság miatt vezette a bérplafont és fenn is tartotta annak végéig.
Dehir - Több témában tartana népszavazást az MSZP
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)