Nem örülnének a városok az iparűzési adó átalakításának
Szerző: Privátbankár.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2020.02.17. 07:21 | Frissítve: 2020.02.17. 07:21
Budapest - A bevételt megnyirbáló javaslat sokban megnehezíthetné a hazai önkormányzatok gazdálkodását.
Nagyon időszerű változtatni a helyi iparűzési adó jelenlegi szabályozásán, főleg a magyar mikro- és középvállalkozások érdekében – véli Perlusz László.
A Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára múlt héten az M1-nek nyilatkozva mondta azt, szerinte a jelenlegi, árbevételhez kötött iparűzési adó főleg a kiskereskedőknek hátrányos, ez az adónem nem veszi figyelembe az adott cég nyereségességét, másrészt az iparűzési adónál megmaradt a feltöltési kötelezettség, amely rosszul érinti a szezonális bevétellel rendelkező vállalatokat.
A Nemzeti Versenyképességi Tanács legutóbbi ülésén előkerült javaslat sokban megnehezíthetné a magyar önkormányzatok gazdálkodását.
Varga Mihály pénzügyminiszter nemrég jelentette be a Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslatát, miszerint az értékcsökkenési leírást, valamint a kutatás-fejlesztési költségek nagyobb arányú levonását tennék lehetővé az iparűzési adó kiszámításakor, a feltöltési kötelezettséget pedig decemberéről a következő év májusára csúsztatnák át.
Utóbbi átmeneti likviditási nehézséget okoz az önkormányzatoknak, az első két tétel viszont tényleges bevételkiesést jelentene. Ennek mértékét a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke 10-15 százalékra becsülte - írja a privatbankar.hu.
Ha a kormány elfogadja a tanács javaslatát, akkor a tervek szerint legkésőbb 2021-ben hatályba is léptetnék a módosításokat. Az adó megváltoztatásának kérdése a múlt heti Kormányinfón is előkerült, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető erre azt válaszolta, a kormány egyelőre nem döntött semmilyen intézkedésről, ami a helyi adót érintené.
A privatbankar.hu megkérdezte több megyei jogú város polgármesterét, s a cikk szerint egyértelműnek tűnik, hogy
a tervezett módosítások valóban kellemetlenségeket okoznának a településeknek, politikai hovatartozás nélkül, hiszen adott esetben 15-25 milliárd forintos tételeket is jelent az önkormányzatok éves költségvetésében a befolyó iparűzési adó, amelyből egy 10 százalékos kiesés is milliárdos összeg.
Budapest ügyében Karácsony Gergely főpolgármester szólalt fel több ízben, szerinte teljesen ellehetetlenítené a főváros működését a tervezett módosítás, mert az egyetlen érdemi adóbevételétől fosztaná meg a várost - amely az egyéb, adóvisszaosztó mechanizmusok miatt amúgy is sokat bukik.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)