Megváltoznak a nyugdíjszabályok
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2011.06.06. 19:55 | Frissítve: 2011.06.06. 19:55
Budapest – A parlament döntése szerint nem jár az öregségi nyugdíjkorhatár előtt nyugellátás annak, aki még képes dolgozni.
A parlament hétfői döntése értelmében bekerült az Alkotmányba a korkedvezményes nyugdíjak eddigi gyakorlatának megváltoztatása. A jövőben ugyanis csökkenthető és szociális ellátássá alakítható, ha pedig az igénybe vevő munkaképes, megszüntethető az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt folyósított nyugellátás.
Az indoklás szerint ez lehetőséget ad a már fennálló nyugellátások átrendezésére úgy, hogy az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött nyugdíjasok "a társadalombiztosítási vagy a szociális rendszer keretében, illetve a munkaerőpiacra való visszatérés lehetőségének megnyitásával a megélhetésükhöz hozzájáruló juttatásban részesüljenek" nyugdíj helyett.
Az indítvánnyal kapcsolatban Lázár János korábban azt hangsúlyozta: az az elmúlt években nyugdíjba vonult, az öregségi nyugdíjkorhatár alatti rendőrökre, tűzoltókra, pénzügyőrökre, határőrökre, büntetés-végrehajtási tisztekre vonatkozik, "bányászokra, vegyészekre, zenészekre nem". Mint mondta, Magyarország nem engedheti meg magának, hogy évente több mint 50 milliárd forintot fordítson harmincezer életerős, munkaképes ember ellátására, akik hozzájárulhatnának az ország biztonságához. A Fidesz frakcióvezetője közölte: céljuk, hogy az alkotmány tegye lehetővé, hogy a nyugdíjas, de korhatár alatti rendészeti dolgozók visszatérjenek a munkaerőpiacra, és az állam ajánljon nekik szolgálatot azért a pénzért cserébe, amit jelenleg kapnak. Elmondta továbbá: azt fogják kezdeményezni, hogy a szolgálati nyugdíjban részesülő 57 éven felüliekre ne terjedjen ki a felülvizsgálat.
Szijjártó Péter az MTI-nek elmondta: azok az 57 év alatti, szolgálati nyugdíjban lévő rendvédelmi dolgozók, akik nem térnek vissza dolgozni, nem nyugdíjat, hanem más, az adózás hatálya alá eső, nem a nyugdíjkasszából finanszírozott juttatást kapnak majd.
A rendvédelmi szakszervezetek és a kormány között, bár többször egyeztettek, egyelőre nem született megállapodás a szolgálati nyugdíjakról.
Lázár János, Balsai István és Talabér Márta javaslatáról a szocialisták kezdeményezésére név szerinti szavazással döntöttek a képviselők.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)