Megszűnik az álláskeresési segély
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2011.04.18. 18:25 | Frissítve: 2011.04.18. 18:25
Magyarország – A munka világát érintő szigorításokkal a kormány jövőre 195, míg 2013-ban 213 milliárd forintot spórolhat meg a büdzsének.
Új közfoglalkoztatási rendszer lép életbe, az álláskeresési járadék eddigi maximálisan 270 napos folyósítási ideje 90 napra csökken, és az álláskeresési segély - amely eddig további 90 napig biztosított ellátást - megszűnik - derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium múlt pénteken küldött el az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak. Az álláskereséssel összefüggő juttatások rendszerének átalakítása akár 400 ezer embert is embert érinthet. A konvergenciaprogramban a Széll Kálmán Terv alapján készült összesítés szerint a foglalkoztatással és munkaerőpiaccal kapcsolatos intézkedésekkel a kormány jövőre 195, 2013-ban pedig 213 milliárd forintot takaríthat meg.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legutóbbi, márciusra vonatkozó munkaerő-piaci adatai szerint álláskeresési járadékra több mint 133 ezren, álláskeresési segélyre pedig 73 ezren voltak jogosultak Magyarországon, és csaknem 194 ezren kaptak bérpótló juttatást.
Az álláskeresési járadék feltételrendszerének szigorításával jövőre és 2013-ban is egyaránt 42,9 milliárd forintot, az álláskeresési segély megszüntetésével ugyanebben az időszakban 27,2 milliárdot és - ugyancsak évente - 41 milliárdot spórol meg az állam a bérpótló juttatás rendszerének átalakításával.
A kabinet tervei szerint a következő két évben összesen 81 milliárd forint spórolható meg azzal, hogy az aktív és szakképzési munkaerő-piaci eszközök egy részét hasonló célú európai uniós forrásokkal váltják ki.
Két év alatt 10-10- milliárdokat takarítanának meg a táppénz-folyósítás szabályozásának felülvizsgálatával, a szociális és családtámogatási transzferek összegének maximálása 2012-ben és 2013-ban egyaránt 15 milliárddal kevesebb kiadást jelent a költségvetésnek. A tervek szerint nominálisan rögzítik a családtámogatási ellátásokat, az intézkedéssel jövőre 18, 2013-ban 36 milliárd forintot spórol a büdzsé.
Még az idén elfogadhatja az országgyűlés a munkaügyi törvénycsomagot, mely szerint a jelenlegi három hónap helyett hat hónapos próbaidőt is el lehetne rendelni.
A tervek között szerepel többek között az is, hogy a munkáltató fontos gazdasági érdeke esetén is kettőnél több részletben lehessen kiadni a szabadságot, valamint, hogy - a munkavállaló beleegyezése esetén - a szabadságot részben pénzben is meg lehetne váltani GYES-ről való visszatéréskor. Előírnák azt is, hogy a munkavállaló a huzamosabb időn át tartó, gyermek gondozása, ápolása céljára kapott fizetés nélküli szabadságáról való visszatérését megfelelő idővel (30-60 nap) korábban a munkáltató tudomására hozza.
Ezenkívül a munkáltató egyoldalú döntése alapján lehetővé tennék, hogy ne pótlékkal, hanem szabadidővel honorálják a rendkívüli munkavégzést.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)