Barroso: Orbán jelezte készségét a problémák rendezésére
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2012.01.18. 15:12 | Frissítve: 2012.01.18. 15:34
Strasbourg – Levélben jelezte Orbán Viktor miniszterelnök José Manuel Barroso európai bizottsági elnöknek készségét szerdán arra, hogy megoldásokat találjanak az európai uniós végrehajtó testület által előző nap bejelentett kötelezettségszegési eljárásokban felvetett problémákra.
Ezt Barroso jelentette be szerda délután Strasbourgban, a most kezdődött dán elnökségről Helle Thorning-Schmidt dán miniszterelnökkel és Martin Schulz európai parlamenti elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Megerősítette, hogy az Európai Bizottság következetes és szigorú akar maradni annak biztosításában, hogy valamennyi EU-tagállam teljes mértékben betartsa az uniós joganyagban szereplő előírásokat.
A portugál politikus hangoztatta, hogy a problémák jogi vetületét tekintve a végrehajtó testület objektív, a jogszabályokhoz teljes mértékben ragaszkodó véleményt igyekezett képviselni. Egyetértett azzal, hogy párhuzamosan politikai oldalról is meg kell vitatni a problémákat. Ennek adott szerinte keretet a szerdai EP-vita, amelyben a bizottság és a dán elnökség is felszólalt, valamint Orbán Viktor is felszólalási lehetőséget kapott. Barroso fontosnak mondta, hogy ezeket a problémákat az EU-tagállamok egymás között is megvitassák.
Thorning-Schmidt a sajtótájékoztatón Magyarországgal kapcsolatban arról beszélt, az elnökség támogatja a bizottság álláspontját és a jogszabályok betartatását célzó munkáját. Ez a szokásos eljárás az ilyen problémák esetében, először a bizottság értékel és tesz javaslatot, és azt követi az esetleges további munka a tagországok tanácsában. A bizottság által felvetett problémákra gyors, határozott és korrekt megoldást kell találni – fogalmazott a dán miniszterelnök.
Schulz EP-elnök egyebek között azt jegyezte meg, hogy az uniós csatlakozáshoz kiszabott alapfeltételeket, az úgynevezett koppenhágai kritériumokat minden tagállamra az EU-ba lépést követően is érvényesnek tartja. Az elnök emlékeztetett arra, hogy az EP szabadságjogokkal foglalkozó szakbizottsága a múlt héten vitát folytatott a magyarországi helyzetről. Bejelentette, hogy a közeljövőben ugyanebben a bizottságban szerveznek egy újabb vitát a magyarországi ellenzék, a civil társadalom és a média részvételével.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)