Budai a Hortobágyon vizsgálódik
Szerző: MTI/Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2011.09.01. 13:13 | Frissítve: 2011.09.01. 13:13
Az elszámoltatási és korrupció-ellenes kormánybiztos vizsgálja az egyes Nemzeti Park Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítására kötött megállapodásokat; elsőként a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kezelt, és túlnyomó részt haszonbérbe adással hasznosított, védett, illetve védelemre tervezett 78 ezer hektáros terület használati viszonyát világítja át.
A kormánybiztosság a jóváhagyott vizsgálati programja alapján megkezdte azon állami tulajdonú termőföldekre vonatkozó szerződések átvilágítását, amelyek hasznosításáról nem közvetlenül a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, hanem a földterületek vagyonkezelője gondoskodik - közölte Budai Gyula az MTI-vel csütörtökön.
Hozzátette: ennek keretében vizsgálatot indítottak többek között az egyes Nemzeti Park Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítására különböző jogcímeken kötött megállapodások tekintetében.
Elsőként a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kezelt, és túlnyomó részt haszonbérbe adás útján hasznosított, mintegy 78 ezer hektár kiterjedésű védett, illetve védelemre tervezett terület használati viszonyát érinti az átvilágítási tevékenység - áll a közleményben.
A vizsgálat kiterjed a használatba adás körülményeire, az erre vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartásának, továbbá a szerződések időtartamának és feltételeinek, a használó által fizetett ellenérték megfelelőségének és a megállapodásban foglaltak teljesítésének ellenőrzésére, a földterületek művelésének és a specifikus természetvédelmi követelmények érvényesülésének értékelésére - ismertette Budai Gyula.
A Hortobágyon nem csak Budai Gyula vizsgálódik, hanem a rendőrség is. Mint ismert, az állami cég jelenlegi igazgatója még márciusban tett feljelentést az állami tulajdonú Hortobágyi Génmegőrző Nonprofit Kft. volt vezetői ellen. A gyanú szerint a korábbi vezetők saját magukkal is kötöttek úgynevezett integrátori szerződést, és a belső vizsgálat szerint ezzel 158 millió forintos kárt okoztak.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)