Kereskedelem: áremelést hoz a munkaerőhiány
Szerző: Magyar Nemzet | info@dehir.hu Közzétéve: 2019.06.24. 07:05 | Frissítve: 2019.06.24. 07:05
Budapest - Sokan a vasárnapi rövidített nyitvatartásban látják a választ a gondokra.
Szembetűnő drágulás jöhet júliustól a hazai áruházakban. Üzletpolitikai megfontolásból a fokozott munkaerőigény költségét és a beszállítói áremeléseket a vásárlókra is nagyobb mértékben átháríthatják a láncok, drágulás nélkül sérülhet az anyavállalat nyereségigénye — tudta meg a Magyar Nemzet.
A sok túlóráztatás miatt visszatartják a szabadságokat, és kiszámíthatatlan a dolgozók beosztása - Fotó: Éberling András
A vasárnapi nyitvatartás rövidülése némiképp ellensúlyozná a nyomást, ám a kereskedők megosztottak a kérdésben, amely kedden kerülhet hivatalosan is napirendre a kormány és a versenyszféra konzultációs fórumán.
Felgyorsulhat az árak emelkedése júliustól: óriási versenykényszerben vannak az áruházláncok és a kisebb boltok is, mert kevés a megfelelő kiszolgáláshoz szükséges munkaerő, az ellátási lánc viszont nem bénulhat le, pedig ennek esélyét fokozza a szezonalitás és a vasárnapi nyitvatartás vesztesége – erről beszélt a Magyar Nemzetnek az egyik piacvezető áruházlánc illetékese, aki a bennfentes információk miatt név nélkül nyilatkozott. Mint mondta, a kiskereskedelem képtelen fölvenni a versenyt más ágazatokkal a dolgozókért folytatott harcban, a boltok fizikai munkavállalóinak bérhátránya ma is 15 százalék körüli a versenyszféra átlagbéréhez képest.
Szerinte a multiáruházak a tetemes bérfejlesztéseket már nem fokozhatják, ezért a kormány költségcsökkentő gesztusai ellenére kénytelenek mindinkább a vásárlókra hárítani a terheket, amelyek a munkaerőpiac és a beszállítók oldaláról is nőnek.
A nagy láncoknak a kimutathatóan javuló gazdálkodási eredmények ellenére 2010 és 2015 között nem sikerült kihasználniuk a béremelési lehetőségeket, holott az itteni átlagfizetéseik 2014-ben csupán az egynegyedét tették ki az osztrák és egyharmadát a német kiskereskedelmi átlagbérnek.
Azt az egész piac elismeri és a vásárlók is tapasztalják nap mint nap, hogy a gyors ütemű technológiai fejlesztések ellenére is
égető szükség van több élőmunkára az áruházakban, a raktárakban, és a hiányt számos statisztikai és szakértői számítás alátámasztja.
– A vasárnapi nyitvatartás rövidítésével a kevesebb túlóra miatt olcsóbbá és nem utolsósorban jogszerűbbé válna a vasárnapi működés, mert jellemző a boltokban, hogy a munkaerő hiánya miatt visszatartják a szabadságokat, kiszámíthatatlan a dolgozók beosztása – mondta Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. Szerinte
a várható áremelések ütemét is fékezheti, ha visszafogják vasárnapi kiadásaikat a láncok.
A Versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán (VKF) kedden kiderülhet, hogy a munkavállalói oldal egységes javaslata lesz-e a Munkástanácsok konföderáció által jegyzett fölvetés, illetve arról is dönthetnek, hogy érdemben napirendre viszik-e a munkaadók is a nyitvatartás ügyét. Arra lehet számítani, hogy a hivatalos bejelentés után időt kérnek a munkaadói szervezetek, hogy megkérdezhessék az általuk képviselt kereskedelmi szereplőket az ügyben.
Megosztottság jellemzi a kereskedőket, és a legelfogadhatóbb megoldás a 18 vagy a 19 órai zárás lehet, ami jellemzően a piacot diktáló hipermarketeken múlhat, hiszen a diszkontok, kisebb boltok most is bezárnak vasárnaponként dél vagy délután 4-5 óra körül.
– A kereskedők véleménye a nyitvatartás kérdéseiben nem egységes, így volt ez a boltzár előtti időkben, illetve utána is. Ma is érzékeny politikai kérdésről beszélünk, óvatosan kell kezelni – mondta lapunknak az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos György felidézte: a vasárnapi korlátozás eltörlése óta, 2016 áprilisától a munkaerő költségei folyamatosan emelkedtek, amely megjelent az inflációban is, és a vasárnaptól függetlenül egyébként is nagy nyomást jelent a munkaerőhiány, ami a boltosok költségeiben szerepel.
– A kormány hozott egy sportszerű döntést 2016 tavaszán, amikor a vásárló érdekében visszavonta a vasárnapi boltzárat, most is a lakosság véleménye a legfontosabb – húzta alá a főtitkár, megjegyezve, ez ugyanakkor egyáltalán nem egy uborkaszezoni kérdés, ahogy arra az ellenzéki sajtóban utaltak a napokban.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)