Fazekas: a kormány talpra állította a mezőgazdaságot
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2013.05.24. 22:03 | Frissítve: 2013.05.24. 22:03
Fegyvernek – A magyar mezőgazdaságnak a 2010 előtti években szinte minden elemében komoly problémákkal kellett megbirkóznia, és a nemzeti ügyek kormányának megalakulása után az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy az agráriumot állítsa a talpára – mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter pénteken Fegyverneken egy gazdafórumon.
A politikus emlékeztetett arra, hogy a gazdabarát társadalmi környezet kialakításához egyebek között megalkották a kamarai törvényt, megszervezték a termelőket, a feldolgozókat és a kereskedők jelentős részét magába foglaló agrárkamarát, megteremtették a helyi értékesítés, feldolgozás lehetőségét, reklámkampányt indítottak a hazai termékek tudatos vásárlására, valamint engedélyezték az otthoni pálinkafőzést.
Az már látszik, hogy a magyar fogyasztók több mint fele úgy vásárol, hogy keresi a hazai terméket – emelte ki. Megjegyezte: a pálinka, miközben az állam nem vesztett számottevő adóbevételt, nemzeti itallá lépett elő.
Fazekas Sándor emlékeztetett arra, hogy a kormány hatályon kívül helyezte az egyenes ági rokonok közötti öröklésre vonatkozó illetéket, ezáltal a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó családoknál generációk vagyona halmozódhat fel az örökösöknél úgy, hogy nincs rajta méltánytalan közteher.
A miniszter ismertette: bevezették a másodlagos élelmiszer vizsgálatot is, aminek lényege, hogy minden, az országba beérkező élelmiszert ellenőriznek, mielőtt bekerülne a fogyasztási láncba.
Tavaly, az év elején 30-70 százalék volt a forgalmazott hazai, illetve külföldi élelmiszerek aránya, ezt a mutatót 2012 végére sikerült 5 százalékkal 35 százalékra javítani a honi termékek esetében – tette hozzá.
Fazekas Sándor jelezte: a következő lépés egy nagy magyar kereskedőlánc „felizmosítása”, feltőkésítése lenne. „Ehhez még nem vagyunk elég erősek, azonban néhány éven belül el kell érni, hogy akár a CBA vagy a COOP, vagy a kettő együtt (...), de legyen a Tescóhoz vagy a Metróhoz hasonló magyar multi, amelyik a gazdák által megtermelt javakat terítené a környező országokban” – fogalmazott.
A vidékfejlesztési miniszter a fórumon a parlament előtt lévő földtörvényről azt mondta: miután Magyarország az Európai Unió (EU) tagja, a törvény leírja, hogy a hazákban az EU minden polgára tud földet venni.
„Ez az eleje a törvénynek, utána pedig van ötven oldal, ami arról szól, miképpen lehet azt elérni, hogy még se tudjon venni egy kávéskanálnyit se” – fűzte hozzá. A jövőben ugyanis ténylegesen csak az tud földet venni, aki földműves, helyben él, a gazdákból alakult bizottság jóváhagyja a vásárlást, és mindezt egy állami hivatal is engedélyezi – hangsúlyozta a miniszter.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)