Útdíj: nem lehet majd ingyen elkerülni Debrecent – térképekkel
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2015.01.22. 10:16 | Frissítve: 2015.01.26. 07:54
Debrecen - Több ponton módosul az útdíjrendszer. A hajdú-bihariak számára nagyon fontos, hogy a megyei matricák nem a megyehatár előtti utolsó, hanem a megyehatár utáni első lehajtóig érvényesek.
A január elsején bevezetett új útdíjrendszerről is tárgyalt a kormány szerdai ülésén. A döntésekről Kurucz Éva kormányszóvivő és Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön tartott sajtótájékoztatót.
Debreceni szempontból az volt a legfontosabb kérdés, hogy a kormány mit lép Papp László polgármester javaslatára, melyben azt a kérést fogalmazta meg, hogy újra ingyenesen lehessen elkerülni Debrecent.
Mint ismert, az új útdíjfizetési rendszerben január 1-jétől az M35-ös autópálya teljes szakasza, így a Debrecen melletti része is fizetős lett. A 4-es főúton, Hajdúszoboszló irányából érkezők ezért jelenleg nem tudják díjmentesen elkerülni Debrecent, hiszen az M35-ös autópálya 4-es főút csomópontja és az ondódi lehajtó közötti 2,5 kilométer hosszúságú szakasza is fizetős.
Ez korábban ingyenes volt, az ondódi lehajtó után az M35-ös melletti úgynevezett gyűjtő-kollektor utakon lehetett tovább menni a 354-es útig (4-es elkerülő vagy más néven debreceni elkerülő). Ez az út Debrecent nyugatról kerüli meg, s Bocskaikert után torkoll vissza a 4-es főútba.
Papp László debreceni polgármester épp ezért kezdeményezte, hogy az M35-ös sztráda 4-es számú főút csomópontja és a kollektor-pályákkal elérhető ondódi körforgalom közötti szakasza kerüljön ki a díjfizetési kötelezettség hatálya alól. Így ugyanis megint ingyenesen lehetne elkerülni Debrecent, s nem nőne a forgalom a város útjain.
A sajtótájékoztatón elhangzottak alapján nem fogadta el a kormány a debreceni polgármester kérését. Az M0-s autóút egyes szakaszai az autópályák vidéki elkerülő szakaszaival, és a fővárosi bevezető szakaszokkal együtt, a jövőben is díjköteles lesznek.
Figyelik majd a forgalmat
Sajnálattal vették tudomásul, hogy a kormány nem támogatta a debreceni javaslatot – mondta Papp László, Debrecen polgármestere a DTV-nek. Úgy fogalmazott: ettől függetlenül a város a megyei matrica bevezetéséből nem jött ki rosszul. A megye északi részéből érkezők ugyanis lényegesen olcsóbban tudják használni az autópályát. Ezzel a város északi része tehermentesül. Az a feszültség viszont fennmaradt, hogy a Hajdúszoboszló felől, a 4-es főúton érkezők nem tudják díjmenetesen használni az elkerülő utat.
- Nyilván vizsgálni fogjuk ennek a város forgalmára gyakorolt következményeit. Abban az esetben, ha ez jelentős feszültségeket generál a város közlekedési életében, akkor továbbra is fogjuk kezdeményezni, illetve javasolni, hogy keressünk közös megoldást a kormánnyal erre a problémára – nyilatkozta Papp László.
Ezek a főbb változások
A sajtótájékoztatón ismertették a többi döntést is. A hajdú-bihariak számára nagyon fontos, hogy a megyei matricák nem a megyehatár előtti utolsó, hanem a megyehatár utáni első lehajtóig érvényesek.
Eddig az M3-ason keleti irányban Hajdúnánásig autózhattunk, nyugati irányban pedig Polgárig. A kormány döntésével ez február elsejével megváltozik.
Az M3-ason nyugatra, Borsod megyében nem sokkal a megyehatár után, Hejőkürtnél van az első lejáró, ez azt jelenti, hogy a Tiszán is át tudunk majd menni a hajdú-bihari matricával. Keleti irányban Hajdúnánás után a következő lehajtó, immár Szabolcsban, Kálmánházánál van. (Ezt nem túl régen adták át információink szerint.)
A kormány ezen túl visszaállítja az ingyenességet a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre a fővárosból kivezető gyorsforgalmi út lehajtójáig tartó 300 méteres szakaszon. Fónagy János kérdésre azt mondta, aki csak emiatt vette meg a megyei matricát, annak visszaadják a pénzét.
Döntés született arról is, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. nem kérhet 1470 forintos szolgáltatási díjat azoktól, akik januárban matrica nélkül használták a fizetős utakat, de később megváltják az adott útszakaszra érvényes megyei matricát.
A kormányülésen támogatták Balog Zoltán miniszter javaslatát, mely a nagycsaládosokra vonatkozik. Megállapították, hogy a D2 kategóriájúnak minősített kisbuszok számára kötelező matrica plusz terhet ró a nagycsaládosokra, mivel drágábbak, mint a személyautóké. Ezért az a döntés született, hogy a családok négy, illetve annál több gyerek esetén kedvezményt kapnak.
Az építés alatt álló, gyorsforgalmi úti bekötéssel még nem rendelkező gyorsforgalmi utakon (így például a nagy vitát kiváltó M86-oson) eltörlik a fizetési kötelezettséget, de csak addig, míg az utak el nem érik az autópályákat.
Mindezek a döntések február 1-jétől lépnek hatályba. Fónagy János kérdésre azt mondta, a most bejelentett változásokkal véglegesítették a szabályozást, újabb lobbizásra már nem lesz lehetőség. Ugyanakkor a tárca figyelemmel kíséri majd a rendszert, és ha szükséges, a szokásos szakmai rendnek megfelelően lehet újabb változtatásokról dönteni.
Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár A Debrecen Televíziónak úgy fogalmazott, egy ilyen nagy rendszer átalakításánál egy hónap próbaüzem is kevés, hogy megvizsgálják a közlekedési szokások változásának hatásait. Lesz még idő arra, hogy később egyes kérdéseket újragondoljanak.
Dehir - Marad fizetős az M35-ös Debrecen mellett
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)