Kényszernyugdíj helyett jövedelempótlást akarnak az orvosok
Szerző: Vereb István | vereb.istvan@dtv.hu Közzétéve: 2013.02.08. 16:53 | Frissítve: 2013.02.08. 18:29
Debrecen – Továbbra sem csitultak el a viták a kötelező nyugdíjazással érintett orvosok ügyében. Az egyik szakmai szervezet másfél éves halasztást szeretne. A szaktárca szerint már folyik a jogszabály kidolgozása, ami lehetővé tenné, hogy kompenzációban részesüljenek az érintett dolgozók.
Boros Miklós, az egyik egészségügyi szervezet alelnöke egyelőre azt sem tudja pontosan, hány orvost érint a kötelező nyugdíjazás: munkahelyén, a debreceni Kenézy Kórházban húsz alatt van a számuk. A Magyar Orvosi Kamara egy jogfenntartó nyilatkozattervezetet dolgozott ki, amiben azt javasolják, hogy a továbbfoglalkoztatásra vonatkozó kérelem csak akkor legyen érvényes, ha az állam garantálja, hogy a jövedelmük nem csökken.
- Azt, hogy mit választ a dolgozó, alá kellett írni, de azt, hogy konkrétan hogy fogják a jövedelemkiesését pótolni, erről még döntés sincs. Még nem láttam kormányjavaslatot, gondolom ez a bizonytalanság miatt van ez. Természetesen senki nem szeret olyan papírt aláírni, amiről nem tudja az ember, hogy mi a következménye – hallhattuk Dr. Boros Miklóst, a Magyar Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének alelnökét.
Egyetért az ajánlással Csiba Gábor, a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke is. A szervezet azt kéri, hogy az egészségügyi ágazat valamennyi munkavállalójára, szektorsemleges módon szülessen jogszabály. Ezen túl szeretnék, ha a rendelkezés végrehajtását elhalasztanák a jövő év végéig.
- Dinamikus humánerőforrás térképet lehet látni arról, hányan mennek ki a rendszerből és mennyien jönnek vissza. Az egy dolog, hogy idén hatezer embert érint ez, de az nem tisztázott, hogy jövőre és azután mennyit. Ezeket kell megnézni, meg azt, hányan jönnek be az iskola elvégzése után, s akkor látni a deficitet, amit egy ilyen rendelkezés okozhat – mondta Dr. Csiba Gábor, a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke.
Szakmai szervezetek, kamarák és kollégiumok közösen, nyílt levélben fordultak a héten a miniszterelnökhöz: ágazati mentességet kérnek a kormányhatározat alól és a nyugdíj helyett azzal megegyező mértékű, jogszabályban rögzített jövedelempótlást szeretnének elérni.
Az orvos- és egészségtudományi centrumban senki nem akart nyilatkozni, információt az egészségügyért felelős államtitkárság sem adott. Közleményükben azt írták: folyamatban van annak a jogszabálynak az előkészítése, amely biztosítja, hogy az egészségügyi ágazatban továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok 2013. július 1-jét, a nyugdíj és illetmény együtt folyósítási tilalmának hatályba lépését követően kompenzációban részesülhessenek.
Dehir - Sok a kérdőjel az orvosok kényszernyugdíjazása ügyében
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)