BMW-beruházás: Debrecen megszerezte a csereterületek tulajdonjogát
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2019.02.21. 11:40 | Frissítve: 2019.02.21. 11:48
A városnak ezzel megvan a cserealapja arra, hogy a gazdák átadják a gyárépítésre kijelölt területet az önkormányzatnak.
Sürgősségi napirendi pontban tárgyalta a debreceni közgyűlés a BMW-beruházáshoz kapcsolódó, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található egyes ingatlanok és ingatlanrészek tulajdonjogának csere útján történő megszerzését.
Mint ismert, Debrecen gazdaságélénkítő és foglalkoztatásnövelő szándékkal fejleszteni akarja a szóban forgó területet, így felmerült annak a lehetősége, hogy egyes tulajdonosok az ingatlanjukért cserébe más területeket kérnek, ehhez pedig megfelelő cserealap szükséges.
Papp László polgármester a közgyűlésben elmondta, az eredeti terveknek megfelelően zajlik és jelentős előrehaladás van a gazdasági terület megszerzésében. az AKSD-vel kapcsolatos ügyet már lezárták, az a 150 hektár már a gazdák kezében van. A mostani előterjesztés arról szólt, hogy a magyar állam tulajdonában levő terület is a városhoz kerüljön.
Az előterjesztés szerint az önkormányzat már megszerezte a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a szükséges területek tulajdonjogát. Az önkormányzat több mint 989 millió forintért vásárolja majd meg a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonában, valamint a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vagyonkezelésében álló egyes ingatlanokat és ingatlanrészeket, így ezek további cserealapot jelentenek majd a gazdák számára.
Az adásvételi szerződéseket már megkötötték, az önkormányzat tulajdonjogát pedig bejegyezték az ingatlan-nyilvántartásba.
A közgyűlés csütörtöki ülésén határozott arról, hogy mindezek után megkössék a gazdákkal a szükséges csereszerződéseket és elkezdjék a folyamat előkészítését. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű döntésre volt szükség a képviselőtestület részéről. Az előterjesztést végül egyhangúlag elfogadták.
A törvény szerint, ha a cserével érintett önkormányzati vagyon értéke meghaladja a 25 millió forintos értékhatárt, akkor a csereügylet jóváhagyásáról az illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak kell döntenie.
A közgyűlésben az is elhangzott, hogy az észak-nyugati gazdasági övezetben még az idén el kell végezni a beruházásokat, ami meghaladja a 35 milliárd forintot.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)