Sikkasztás miatt letöltendő börtönre ítélték az egykori Zrínyi egyetem volt kancellárját
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2014.05.20. 19:15 | Frissítve: 2014.05.20. 20:47
Debrecen - Nem derült ki, hogy a csaknem nyolcmillió forint végül kihez került, de bűntény az is, ha az elkövető sajátjaként rendelkezett a pénz sorsáról.
Sikkasztás bűntette miatt egy év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte az egykori Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt kancellárját kedden első fokon a Debreceni Törvényszék. A bíróság katonai tanácsa Nagy Kálmánt emellett három évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és 250 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.
Az ítéletről Tatár Tímea, a törvényszék szóvivője tájékoztatta az MTI-t, hozzátéve: az ügy további öt vádlottját - bűnsegédként elkövetett sikkasztás miatt - felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság katonai tanácsa.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem polgári jogi igényét elbírálva az elsőrendű és a másodrendű vádlottat - egy cég vezetőjét - nyolcmillió forintnak és az összeg kamatainak egyetemleges megfizetésére kötelezték - ismertette a szóvivő.
A bíróság megállapította, hogy az elsőrendű vádlott 2007 júliusától 2010. június 30-ig az egyetem kancellárja volt, s így jogosult volt annak nevében kötelezettségeket vállalni, szerződéseket kötni. 2009-ben az egyetem költségvetését 21,5 millió forinttal megemelte a Honvédelmi Minisztérium. Nagy Kálmán annak érdekében, hogy ebből nyolcmillió forintot elvonjon, pályáztatási eljárást indított szociológiai felmérés elkészítésére. A fiktív pályázati eljárás lefolytatásával alárendeltjét bízta meg, aki a megjelölt három cég nevében elkészítette a pályázatokat, és a Nagy Kálmán által megnevezett céget hozta ki nyertesnek.
Miután az eljárásban téves összeghatár szerepelt, a pályáztatást megismételték. A nyertes kft. ügyvezetője - az ügy másodrendű vádlottja - és az elsőrendű vádlott 2009-es keltezéssel, hónap és nap megjelölése nélkül írta alá a szerződést, a teljesítés időpontjaként 2010. február 28-át jelölték meg.
A bíróság megállapította, e szerződés célja az volt, hogy az elsőrendű vádlott nyolcmillió forintot el tudjon vonni, míg a másodrendű vádlott tisztában volt azzal, hogy a valóságban nem kell teljesítenie a szerződésben foglaltakat.
Ezt követően a másod-, a harmad-, a negyed-, az ötöd- és a hatodrendű vádlott között ugyanilyen tartalmú vállalkozási szerződések születtek, úgy, hogy egyik cég sem prezentált tanulmányokat. A szerződéseknek az volt a céljuk, hogy segítsenek elvonni ezt az összeget az eredeti céljától, és a pénzt, követhetetlenné téve annak mozgását, ismeretleneknek juttassák. A szociológiai vizsgálatot egyébként a stratégiai kutatóintézet munkatársa készítette el.
A bíróság a bizonyítási eljárás során nem tudta azt megállapítani, hogy a csaknem nyolcmillió forint végül kihez került, de indokolásában kifejtette: a sikkasztás megállapításához nem szükséges az összeg eltulajdonítása, elegendő, hogy azzal az elkövető sajátjaként rendelkezzen, így az elsőrendű vádlott elkövette a sikkasztás bűntettét.
Az ítélet nem jogerős. Az ügyész mind a hat vádlottra vonatkozóan három nap gondolkodási időt kért. Az ötödrendű vádlott és védője, az egyetem jogi képviselője tudomásul vette a bíróság döntését, míg a többi vádlott és védője fellebbezést jelentett be.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)