Nem kapna menedéket az a menekült, aki „biztonságos országból” érkezik
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2015.04.28. 12:23 | Frissítve: 2015.04.28. 12:23
Budapest – Politikai felhatalmazást kaphat a kormány arra, hogy rendeletben határozza meg az úgynevezett biztonságos származási országokat.
Az Alapjogokért Központ által az MTI-hez kedden eljuttatott elemzés szerint az európai uniós eljárási irányelv lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy megalapozatlannak nyilvánítsanak egy menekültügyi kérelmet, ha a kérelmező biztonságos származási országból érkezik. Ilyen esetben lehetőség van gyorsított eljárásra vagy határ menti ellenőrzésre is.
Hozzátették: korábban egy uniós lista összeállítását is kezdeményezték, amelyet kiegészíthettek volna a tagállamok, ilyen lista azonban végül nem készült. A jelenlegi irányelv a tagállamoknak ad lehetőséget arra, hogy harmadik országokat biztonságos származási országgá nyilvánítsanak, az irányelv szigorú keretei között - közölte az Alapjogokért Központ.
Azt írták, a bevándorlás, a menekültügy témakörében meghirdetett nemzeti konzultáció megadhatja a politikai felhatalmazást arra, hogy a kormány rendeletet alkosson a biztonságos származási országok listájáról. Ausztria, Luxemburg, Németország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország vagy az Egyesült Királyság rendelkezik ilyen nemzeti listával - jegyezték meg.
Mivel sem uniós, sem magyar lista nincs ezekről az országokról, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jelenleg eseti alapon, szokásjogra támaszkodva minősít egy adott országot "biztonságos származási országnak" - áll a közleményben.
Az Alapjogokért Központ álláspontja szerint a lista kormányrendeleti szinten történő megalkotásával az onnan érkezők menedékjogi kérelmének hatékonyabb elbírálását lehetne elérni, a menekültügyi eljárás átláthatóbbá és gyorsabbá válhatna.
Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta, jóváhagyta az illegális határátlépőkkel kapcsolatos nemzeti konzultáció kérdéseit. Kovács Zoltán kormányszóvivő pedig aznap sajtótájékoztatón közölte: a kormány tizenkét kérdést tesz fel a bevándorláshoz, megélhetési
bevándorláshoz, részben a terrorizmushoz kapcsolódó nemzeti konzultációban, és július 1-jéig várják minden felnőtt állampolgár válaszát.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)