Árfolyamgát: elmaradt a roham a bankoknál
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2012.04.19. 06:31 | Frissítve: 2012.04.19. 06:31
Budapest – Sorban állás egyelőre sehol nincs, így az is lehet, hogy a közszolgálati dolgozók mellett minden kérelmet befogadnak majd a pénzintézetek már májustól.
Picivel a várakozások alatt – ezt mondja az egyik bank képviselője az árfolyamgát iránt érdeklődők számáról. Sorban állás egyelőre sehol nincs, így az is lehet, hogy a közszolgálati dolgozók mellett minden kérelmet befogadnak majd a pénzintézetek már májustól. Az árfolyamgátat év végéig lehet igényelni, de csak a lakáshitelekre.
Az MTI Hírcentrumnak nyilatkozó ügyfélnek duplájára nőtt a törlesztőrészlete, ezért igényelte az árfolyamrögzítést. A szerződést viszont még nem kötötte meg a bankkal, mert több kérdést tisztázni kellett. „Nem tudtak felvilágosítást adni azzal kapcsolatban, hogy én közalkalmazott vagyok, így jogosult vagyok kamattámogatásra, és ennek az igazolásnak mit kell tartalmaznia. Azt mondták, erre vonatkozóan nincs információjuk” – nyilatkozta Tálos Gabriella.
A kérelmeket folyamatosan fogadják a bankoknál, de sorban állás egyelőre nincs, holott április eleje óta igényelhető az új árfolyamgát. A jogszabály márciusi elfogadásakor azt feltételezték, hogy a legtöbben azonnal igénylik az árfolyamrögzítést. „Picivel a várakozások alatt van, de napról napra nő az igénylésszám, aminek szerintem az az oka, hogy a jogszabály későn jelent meg, illetve számos dokumentumot kell az alkalmazottaknak beszerezni, ami időigényes” – közölte Toman Róbert, a Raiffeisen Bank lakossági hitelezési vezetője.
A Széchenyi Hitelszövetség elnöke szerint azért maradt el a roham, mert sokan bizalmatlanok lettek a pénzintézetekkel szemben. „A hiteladósok bizalmatlanok, nemcsak a programmal, hanem a pénzintézetekkel szemben. Ez az elsődleges. A második az, hogy akiket valóban érdekelné a program és már be szeretett volna lépni árfolyamrögzítésbe, azok nem tudnak, hiszen vagy szabadfelhasználású hitelük van, vagy pedig nem állami alkalmazottak” – mondta Barabás Gyula, a Széchenyi Hitelszövetség elnöke.
Az MTI Hírcentrum információi szerint ezért több bank is azon gondolkodik, hogy már májustól nemcsak a közszolgálati dolgozóktól, hanem minden jogosulttól befogadják a kérelmeket. A törvény szerint ez csak júniustól lenne kötelező. Az árfolyamgátat legkésőbb az év végéig lehet igényelni.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)