Petíciót írnak Kósa Lajosnak a hajléktalanok
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2011.12.19. 08:06 | Frissítve: 2011.12.19. 08:12
Debrecen – Demonstrálni fognak karácsonykor Debrecen főterén a hajléktalanok, s egy petíciót is írnak a polgármesternek címezve.
November végén, december elején országszerte megmozdulásokat szervezett a Magyar Szolidaritás Mozgalom, Debrecenben is 30-40-en demonstráltak. A megmozdulás célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanok nehéz helyzetére. December 1-jén lépett életbe ugyanis az a törvénymódosítás, amely 150 ezer forint pénzbírsággal vagy 60 nap börtönnel sújtja azokat, akik életvitelszerűen tartózkodnak a közterületeken. Ennek visszavonását követelték.
A szervezet most közleményt adott ki, mi szerint a hajléktalanok most önmagukért állnak ki, s új demonstrációt, gyertyagyújtást és virrasztást szerveznek a jogaikért december 26-án, este 8-tól a főtéren. Emellett a Polgármesteri Hivatal számára, Kósa Lajos polgármesternek címezve petíciót fognak átadni, négyszáz támogató, többnyire hajléktalan aláírásával.
A városháza az ügyben korábban sajtóközleményt adott ki. Eszerint Debrecen önkormányzata a hajléktalan-ellátással foglalkozó Refomix Kft. közreműködésével a városban minden egyes, erre igényt tartó rászorulónak – éjjeli menedékhely, nappali melegedő, átmeneti szállás, rehabilitációs tanya, családok átmeneti otthona formájában – biztosít ellátást. Senkinek sem kell tehát a fedél nélküliek közül a szabad ég alatt, közterületeken tartózkodnia. A téli időszakban a hajléktalanok kihűlésének elkerülése érdekében „teajáratok” járják esténként a várost. Mindezen szolgáltatások azonban csak akkor érhetik el céljukat, ha maguk a hajléktalanok elfogadják a feléjük irányuló segítő szándékot, s igénybe veszik a felkínált lehetőségeket.
Fauszt Zoltán aljegyző pedig azt mondja, az utcán élő hajléktalanokat elzárás helyett inkább közérdekű munkára kötelezik majd.
„A hajléktalanok helyzete miatt az esetek többségében, nagy valószínűséggel az elzárás, esetleg a pénzbírság után egy közérdekű munkavégzés lesz az, ami szankcióként felmerülhet” – nyilatkozta korábban Fauszt Zoltán.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)